Bihar Cabinet Meeting: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 19 फरवरी से, 22 को पेश होगा बजट

बिहार विधानमंडल का बजट सत्र (Budget session of Bihar Legislature) 19 फरवरी से होगा। करीब महीने भर चलने वाले सत्र के दौरान कुल 22 बैठकें होगी। 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट (Budget of financial year 2021-22) सदन में पेश किया जाएगा। मंगलवार (19 January) को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar ) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक (cabinet meeting)  में सप्तदश विधानसभा के दूसरे सत्र और विधान परिषद के 197वें सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम का प्रस्ताव मंजूर किया गया।

22 फरवरी को पेश होगा बजट

मंत्रिमंडल सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्र के पहले दिन राज्यपाल फागू चौहान विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे। पहले ही दिन सरकार सदन में आर्थिक सर्वेक्षण (Economic survey) भी पेश करेगी। इसके बाद शोक प्रकाश होगा। 20 और 21 फरवरी को बैठक नहीं होगी। 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट सदन में पेश किया जाएगा। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वाद-विवाद होगा। इसके अगले दिन अभिभाषण पर सरकार का जवाब आएगा। 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2020-21 का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में पेश होगा। साथ ही 2021-22 के बजट पर सामान्य वाद विवाद भी इसी दिन प्रस्तावित है। 25-26 फरवरी को आगामी वर्ष के बजट पर वाद-विवाद और सरकार का जवाब होगा।

12 कार्य दिवस निर्धारित

27-28 मार्च को कोई बैठक प्रस्तावित नहीं है। एक मार्च से पांच मार्च के बीच 2021-22 की आय-व्यय के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद मतदान होगा। छह और सात मार्च को बैठक नहीं होंगी। आठ से 10 मार्च के बीच भी 2021-22 की आय-व्यय के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद मतदान प्रस्तावित है। 11 मार्च को महाशिवरात्रि की वजह से बैठक नहीं होगी। 12 मार्च को भी विभागों की अनुदान मांगों पर वाद-विवाद तथा मतदान होगा। 13 व 14 मार्च को बैठक नहीं होगी। अनुदान मांगों और विनियोग विधेयक के लिए सरकार ने कुल 12 कार्य दिवस निर्धारित किए हैं। 24 मार्च को गैर सरकारी सदस्यों के गैर सरकारी संकल्प लेने के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हो जाएगी।

अगले सत्र से स्‍कूली छात्र-छात्राओं को मिलेंगे सिले हुए यूनिफॉर्म

आज कैबिनेट मीटिंग के बाद प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका, बालक पोशाक योजना के तहत प्रति वर्ष दो पोशाक देने का प्रावधान है। पोशाक योजना के लिए मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री शताब्दी पोशाक योजना संचालित है। सरकार ने फैसला लिया है कि स्कूली छात्र-छात्राएं को अब ग्रमीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, उद्योग विभाग के तहत उद्यमिता विकास संगठन से संबद्ध क्लस्टर के माध्यम से अगले सत्र से दो सेट सिली हुई स्‍कूल यूनिफॉर्म की खरीद कर दी जाएंगी। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के इंडिया रिजर्व पैटर्न पर अतिरिक्त आइआर बटालियन के पदों के नए नाम निर्धारित करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।

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