केंद्र सरकार ने कोरोना संकट से जूझ रहे निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार के इस कदम से करीब 80 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.
वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक देश में संगठित क्षेत्रों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है. केंद्र सरकार अगले तीन महीने तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12 फीसदी + 12 फीसदी की रकम EPFO में अपनी तरफ से जमा करेगी. इससे 80 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 4 लाख से ज्यादा संस्थाओं को फायदा मिलेगा.
किसे मिलेगा फायदा?
लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें हैं. सरकार की इस ऐलान का फायदा सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा, जिनके पास 100 से कम कर्मचारी है और 90 फीसदी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये से कम है. यानी 15 हजार से ज्यादा तनख्वाह पाने वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा.
अब हम आपको बताते हैं कि सरकार के इस कदम से 15 हजार रुपये तक कमाने वाले एक कर्मचारी को हर महीने कितनी बचत होगी. वैसे अलग-अलग कंपनियां अलग-अलग तरीके से बेसिक सैलरी तय करती हैं.
हर महीने कितनी होगी बचत?
एक अनुमान के मुताबिक महीने में 15 हजार रुपये पाने वाले कर्मचारी की (बेसिक+डीए)- 7000 हजार रुपये है. इस रकम में से ही 12 फीसदी EPF काटी जाती है, यानी 840 रुपये. और इतनी ही रकम एम्पलॉयर की तरफ से भी योगदान दिया जाता है.
अब सरकार ने कहा कि वह अगले तीन महीनों तक एम्प्लॉयी और एम्पलॉयर, दोनों के हिस्से का 12-12% फीसदी रकम PF खाते में जमा कराएगी. यानी एम्प्लॉयी के हिस्से का 840 रुपये और एम्पलॉयर के हिस्से का भी 840 रुपये सरकार देगी. इस तरह से सरकार कुल 1680 रुपये जमा कराएगी. लेकिन
अब अगर बचत की बात की जाए तो 15 हजार वेतन वाले कर्मचारी को करीब हर महीने 1680 रुपये की बचत होगी. और इस हिसाब से तीन महीने में उसे करीब 5040 रुपये की कुल बचत हो सकती है. हालांकि कुछ कंपनियां एम्पलॉयर का हिस्सा भी कॉस्ट टू कंपनी (CTC) में जोड़ देती है.
जबकि कुछ कंपनियां एम्पलॉयर का हिस्सा अलग से देती हैं, जो कंपनियां अलग से देती हैं वो अब क्या सरकार से मिले फायदे को कर्मचारियों को दे देगी या फिर खुद रख लेगी, अगर खुद रख लेती है कि फिर कर्मचारियों को 840 रुपये महीने की बचत होगी.
इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि कर्मचारी EPFO में जमा कुल रकम का 75 फीसदी या तीन महीने की सैलरी के बराबर की रकम निकाल सकते हैं. सरकार इसके लिए ईपीएफ के रेगुलेशन में संशोधन करेगी. सरकार के इस कदम से 4.8 करोड़ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.