बिहार: लोकसभा चुनाव 2024 (Loksabha Election 2024) को लेकर बिहार में सियासी पारा तो चढ़ा हुआ है हीं, वहीं अब इसका असर बिहार सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों पर भी साफ दिख रहा है. आज (मंगलवार) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई.
इस बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें सबसे ज्यादा SC-ST को अहमियत दी गई. पेट्रोल पंप के लिए नियम में बदलाव भी किए गए. इसके अलावा कई क्षेत्रों में विकास पर भी जोर दिया गया.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की कैबिनेट यह फ़ैसला लिया गया कि प्रदेश में 10 नए SC-ST स्कूल खोले जाएं. इसके साथ ही सहरसा में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को भी मंज़ूरी मिली है. वहीं मधुबनी कोर्ट में नया भवन बनाने के लिए 31.94 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.
बिहार आकस्मिकता निधि से BPSC की तरफ़ से हो रही शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 35.60 करोड़ रुपये जारी किए हैं. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को जमुई जिले में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माण के लिए मौजा-अमरथ में 5.10 एकड़ ज़मीन हस्तांतरित की मंजूरी दी गई है.
नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी के निर्माण कार्य में 46 करोड़ 57 लाख की जगह 68 करोड़ 45 लाख रुपये ख़र्च किए जाएंगे. इसके अलावा शेखपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण कार्यों में 73 करोड़ 13 लाख की जगह 110 करोड़ 3 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.
भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय खोलने के लिए पटना सदर, फुलवारीशरीफ और मसौढ़ी (पटना), छातापुर (सुपौल), अकबरपुर (नवादा), विभुतिपुर (समस्तीपुर), बहादुरपुर (दरभंगा), टिकारी, डोभी और बेलागंज (गया) को चिन्हित किया गया है.मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेश उत्तर छात्रवृत्ति योजना 2023 के लिए 2022 और 2023 में जारी आय प्रमाण पत्र भी वैलिड माने जाएंगे.
सड़क विकास कार्यों पर भी मुहर लगी है। नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे के साथ-साथ 30 मीटर चौड़ी सड़क से का पास की ज़मीनों का भी विकास किया जाएगा. इन जगहों पर पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन और ज़रूरी सुविधाएं विकसित होंगी. जरूरी मार्गी सुविधाओं के तहत इन जगहों पर पार्किंग, बैंक, एटीएम, चार्जिंग स्टेशन, शौचालय और वर्कशॉप आदि बनाए जाएंगे.
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