कोरोना के कारण बंद पड़े देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों को सरकार ने फिर से खोलने का फैसला लिया है। लेकिन कोई तिथि तय करने की बजाय विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को अधिकार दिया है कि वह फैसला करें। लेकिन उससे पहले राज्य सरकार की सहमति जरूरी होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने गुरूवार को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए है।
राज्य की सहमति के बाद खोलने का दिया गया अधिकार
नए शैक्षणिक कैलेंडर के तहत विश्वविद्यालयों और कालेजों में नया शैक्षणिक सत्र दो नवंबर से शुरू हो चुका है। लेकिन यह ऑनलाइन चल रहा है। यूजीसी ने साफ किया है और कहा कि विश्वविद्यालय यदि छात्रों को कक्षाओं में बुलाकर पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो वह राज्य सरकार से अनुमति लेकर तय सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ऐसा कर सकते है। हालांकि उन्हें एक चरणबद्ध तरीके से कक्षाओं को खोलने के लिए कहा गया है। यही वजह है कि यूजीसी ने जो दिशा-निर्देश जारी किए है, उनमें पहले शोध और स्नात्कोत्तर के छात्रों को बुलाने के लिए कहा है, क्योंकि इनकी संख्या कम होती है। इसके साथ ही पुस्तकालय और प्रशासनिक भवन को खोलने के लिए कहा है। हालांकि इस दौरान दो गज की दूरी और मास्क को अनिवार्य किया गया है।
इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों से अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए प्लेसमेंट जैसे आयोजन को कराने की भी छूट दे दी है। वहीं कक्षाओं के शुरू होने पर एक समय में कुल छात्रों की संख्या के आधे छात्रों के ही आने की अनुमति होगी। जो छात्र संक्रमण के खतरे को देखते हुए कक्षाओं में नहीं आना चाहते है, उन्हें आनलाइन अध्ययन सामग्री और ई-संसाधनों को आसानी से उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही यूजीसी ने संस्थानों में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों को पढ़ाने के लिए भी संस्थानों से विचार करने को कहा है, क्योंकि मौजूदा समय में वीजा पर लगी रोक के चलते वह आ नहीं सकते है।
छात्रावास भी खुलेंगे, लेकिन एक कमरे में रहेंगे एक ही छात्र
यूजीसी ने इस बीच छात्रावासों को भी तय सुरक्षा मानकों के तहत खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन एक कमरे में एक ही छात्र को रहने की अनुमति रहेगी। साथ ही यदि किसी छात्रों को कोरोना का लक्षण दिखता है, तो उसे छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे लेकर छात्रावास पर नियमित नजर रखने के लिए भी निर्देश दिए गए है। इस दौरान छात्रों को काउंसिल की भी सुविधा मिलेगी।
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