राजस्थान के सियासी संकट में हर रोज नए मोड़ सामने आ रहे हैं. गुरुवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है. इस बीच राजस्थान के एक विधायक ने हाईकोर्ट में एक और अर्जी लगाई है, इसमें अपील की गई है कि केंद्र सरकार को भी इस मामले में पक्षकार बनाया जाए.
विधायक पृथ्वीराज मीणा की ओर से दाखिल की गई अर्जी में सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों की याचिका में केंद्र सरकार को पक्षकार बताने की बात कही गई है. इस मसले पर दलील दी गई है कि क्योंकि ये याचिका संवैधानिक प्रावधान को चुनौती देने वाले विषय पर है, ऐसे में इसमें केंद्र सरकार का पक्षकार होना जरूरी है. बता दें कि पृथ्वीराज मीणा, सचिन पायलट गुट के ही विधायक हैं.
आपको बता दें कि पायलट गुट की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला रिजर्व रखा गया है. 24 जुलाई को सुनवाई तक स्पीकर पर किसी तरह का फैसला लेने पर रोक लगाई गई है.
हाईकोर्ट के इसी निर्देश के मसले पर विधानसभा स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसपर गुरुवार को सुनवाई होगी. इस मामले में सचिन पायलट गुट ने भी कैविएट लगा दिया है.
दरअसल, इससे पहले विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने भी यही बात कही थी कि इस वक्त राजस्थान में संवैधानिक संकट है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास गुहार लगाना जरूरी है. स्पीकर का कहना है कि सिर्फ कारण बताओ नोटिस पर अदालत में मामला नहीं जाना चाहिए और ना ही अदालत को दखल देना चाहिए.
दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अब इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आधिकारिक रूप से उठाया है. सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को पीएम मोदी को चिट्ठी लिख केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी पर उनकी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया. पीएम से अपील की गई है कि वो इस सबको रोकें और राजस्थान की ओर ध्यान दें.
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