राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा 2019 के एक अपराध के मामले में सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शुक्रवार को कहा कि मजबूत राजनीतिक प्रवचन लोकतंत्र का सार है और विपक्ष की आवाजों को दबाने के लिए कानून का सहारा नहीं लेना चाहिए. सूरत की अदालत ने गांधी को उनकी "मोदी सरनेम" टिप्पणी पर उनके खिलाफ दायर मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई. अदालत ने उन्हें जमानत भी दे दी और 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया ताकि उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति मिल सके.
एक ट्वीट में बिना किसी का नाम लिए चिदंबरम ने कहा, "मजबूत राजनीतिक प्रवचन लोकतंत्र का सार है. लोकतांत्रिक विपक्ष की प्रमुख आवाजों को चुप कराने के लिए कानून को गति नहीं दी जानी चाहिए." उन्होंने कहा, "लोकतांत्रिक आवाजों की 'दुर्दशा' पर शांत आत्मनिरीक्षण द्वारा कानून की 'ताकत' की शोर-शराबे को कम किया जाना चाहिए." राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का बहुत अधिक बार उपयोग किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया और परिणाम दोनों ही विचित्र हैं. विकास पर प्रतिक्रिया देते हुए, सिब्बल ने कहा, "राहुल गांधी को मानहानि के लिए 2 साल की सजा सुनाई गई है. राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है. प्रक्रिया और परिणाम दोनों ही विचित्र हैं."
सिब्बल, जो यूपीए I और II के दौरान केंद्रीय मंत्री थे, ने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी थी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए थे. कई विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में रैली की और सरकार पर निशाना साधा और भाजपा पर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया. कांग्रेस ने कहा है कि गांधी की सजा गलत और अस्थिर थी और इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी. इसने उम्मीद जताई है कि फैसले पर रोक लगाई जाएगी और इसे रद्द कर दिया जाएगा.
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