बिहार के बाढ़ प्रभावित 13 जिलों (13 flood affected districts of Bihar) में बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान का जायजा लेने छह सदस्यीय केंद्रीय टीम (Central Team) सोमवार को गृह मंत्रालय के अधिकारी आरके सिंह के नेतृत्व में अपराह्न एक बजे के करीब पटना पहुंचेगी। केंद्रीय टीम उसी दिन सचिवालय स्थित सभा कक्ष में संबंधित विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। इस मौके पर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से बाढ़ से हुए नुकसान पर एक समेकित प्रेजेंटेशन भी दिखाया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय टीम सोमवार को ही हेलीकाप्टर से कुशेश्वरस्थान व दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेगी।
दरभंगा में केंद्रीय टीम का स्थल निरीक्षण का कार्यक्रम है। दरभंगा में दरभंगा, समस्तीपुर व मुजफ्फरपुर के अधिकारियों के साथ बाढ़ से हुए नुकसान पर बैठक होनी है। बैठक के बाद टीम पटना लौट आएगी। वहीं दूसरे दिन केंद्रीय टीम भागलपुर व नवगछिया में बाढ़ से हुए नुकसान का हवाई सर्वे करेगी। इसके बाद भागलपुर में टीम के स्थल निरीक्षण का भी कार्यक्रम है। स्थल निरीक्षण के बाद भागलपुर में स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्रीय टीम पटना लौट आएगी। अगले दिन आपदा प्रबंधन विभाग के साथ उच्चस्तरीय बैठक के बाद केंद्रीय टीम वापस दिल्ली लौट जाएगी।
नुकसान से हुई भरपाई के संबंध में ज्ञापन दिया जाएगा
बाढ़ से हुए नुकसान की भरपायी के लिए केंद्रीय मदद के संबंध में केंद्रीय टीम को एक ज्ञापन भी सौैंपा जाएगा। इसे अंतिम रूप दिया जा रहा। एक आकलन यह है कि शनिवार तक आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ पीडि़त परिवारों के बीच ग्रैच्युट्स रिलीफ के मद में 7,95, 538 परिवारों के बीच 472.32 करोड़ रुपये का वितरण किया है। प्रति परिवार छह हजार रुपये उनके बैंक खाते में भेजे गए हैं। अभी बहुत सारे परिवारों के खाते में जीआर की राशि भेजनी शेष है। इस मद की राशि भी केंद्रीय सहायता को ले बन रहे ज्ञापन का हिस्सा होगा। ढाई लाख से अधिक लोग आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा संचालित सामुदायिक रसोई में दिन-रात भोजन कर रहे। पथ निर्माण विभाग की सड़के बड़ी संख्या में बाढ़ से ध्वस्त हो गयी है। इन्हें दुरुस्त किए जाने को ले दो सौ करोड़ से अधिक की राशि की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ से खत्म हुई सड़कों के लिए भी मोटी राशि की जरूरत होगी। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र और किसानों को बाढ़ की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। किसानों को हुए नुकसान की भरपाई को ले पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक राशि की जरूरत होगी।
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