रेलवे ने प्लेटफार्म, यार्ड और आसपास के सूने पड़े ढांचों को ढहाने का निर्देश दिया है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर लगाम की दिशा में रेलवे के नए दिशानिर्देशों के तहत यह कदम उठाया जाएगा। आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार ने अधिकारियों को इस संदर्भ में आदेश जारी किया है।
आदेश में प्लेटफार्म्स और यार्ड के खाली पड़े ढांचों, खाली क्वार्टर, प्लेटफार्म्स से दूर ऐसे भवनों को तत्काल ध्वस्त करने को कहा गया है, जहां कोई सुरक्षा और आवाजाही नहीं होती। जब तक इन्हें ध्वस्त नहीं किया जाए, तब तक नियमित तौर पर ड्यूटी स्टाफ उन जगहों की निगरानी करता रहेगा। विशेषरूप से रात में या ऐसे समय जरूर निगरानी हो जब लोगों का आना-जाना बहुत कम रहता है।
अपराधों में शामिल लोगों का तैयार किया जाएगा डाटाबेस
इसके साथ ही रेलवे परिसर में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में शामिल लोगों का डाटाबेस भी तैयार किया जाएगा। आदेश में कहा गया कि सभी पोस्ट कमांडर पिछले पांच साल में दुष्कर्म समेत महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों का ब्योरा लें और आंकड़ों की समीक्षा करें। रेलकर्मियों के पास ऐसे अपराधों से जुड़े दोषियों की तस्वीर होनी चाहिए। डीजी ने कहा कि डाटा के विश्लेषण के आधार पर तत्काल और लंबी अवधि की योजना तैयार की जाए। तत्काल वाली योजनाओं पर बिना देरी कदम बढ़ाया जाए।
महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश
लंबी अवधि की योजनाओं में बेसिक इन्फ्रा सुधार, सीसीटीवी लगाना और सुरक्षा के अन्य पहलुओं को बेहतर करने जैसे कदम शामिल रहेंगे। अधिकारियों से महिला कोच पर नजर रखने और ट्रेन आने-जाने के समय सुरक्षाकर्मी तैनात रखने जैसे कदम भी उठाने को कहा गया है। इसमें यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि रेलवे प्लेटफार्म पर उपलब्ध वाईफाई का इस्तेमाल पोर्न डाउनलोड करने में न हो।
पोर्न साइट ओपन न हो यहां पर
इसमें कहा गया है, ‘सभी पोस्ट कमांडरों (पीसी) को पिछले पांच वर्षों में महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म समेत अपराध की घटनाओं का विवरण प्राप्त करना चाहिए, और डाटा का पूरी तरह से विश्लेषण करना चाहिए।’ आदेश में कहा गया है कि रेलवे यात्रियों को मुफ्त इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रहा है। सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय कर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पोर्न साइट इस सेवा के माध्यम से उपलब्ध नहीं हो।
महिलाओं के डिब्बों पर कड़ी नजर
डीजी ने कहा कि डाटा विश्लेषण के आधार पर एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए और इसे अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। आदेश में अधिकारियों को महिलाओं के डिब्बों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है।
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