पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है. शारदा चिटफंड घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से एक कंपनी को पैसा दिया गया, जिसका संबंध शारदा ग्रुप से था. सीबीआई ने इस मामले में CM रिलीफ फंड में जांच की बात कही है.
सीबीआई की ओर से दावा किया गया है कि बंगाल मुख्यमंत्री के रिलीफ फंड से करीब 6.21 करोड़ रुपये तारा टीवी को दिए गए. ये शारदा ग्रुप की ही कंपनी है, इन पैसों का इस्तेमाल कर्मचारियों की सैलरी देने में किया गया.
सीबीआई ने इस मामले में मुख्यमंत्री रिलीफ फंड की जांच की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी. अब सीबीआई का आरोप है कि इस पूरे मामले में राज्य सरकार के बड़े स्तर के लोगों का हाथ है.
सीबीआई ने ये सभी बातें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपनी एक एप्लिकेशन में कही हैं. इसके मुताबिक, मई 2013 से अप्रैल 2015 तक करीब 23 महीने लगातार हर महीने 27 लाख रुपये की राशि तारा टीवी को दी गई. वो भी तब जब तारा टीवी की कंपनी जांच की निगरानी में थी. ऐसे में अब सीबीआई का ये खुलासा बंगाल की राजनीति में और भी तड़का लगा सकता है.
गौरतलब है कि शारदा चिटफंड घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट से कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी और हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की है.
आपको बता दें कि शारदा कंपनी ने बंगाल में कई पोंजी स्कीम्स चलाई थीं, जिसमें कथित तौर पर लाखों लोगों के साथ फ्रॉड किया गया. साल 2013 में जब भंडाफोड़ हुआ तो लोगों के हजारों-करोड़ों रुपये डूब गए. उसी साल प्रमोटर सुदीप्त सेन को गिरफ्तार किया गया था. अब बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ये मामला चर्चा में है.
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