Tuesday, May 31, 2016

स्टार्टअप के लिए कर-अवकाश सात साल हो: निर्मला


वाणिज्य व उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि वित्त मंत्रालय को नयी पीढ़ी की कंपनियों (स्टार्टअप) के लिए प्रारंभ में कर छूट की अवधि मौजूदा तीन साल से बढ़ाकर सात साल करनी चाहिए ताकि इनमें उदीयमान उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा सके। निर्मला ने कहा कि स्टार्टअप से जानकारी मिली है और ‘कर छूट को तीन साल से बढ़ाकर सात साल करने के बारे में सुझाव वित्त मंत्रालय को भेजे गए हैं।’
 
उन्होंने कहा, 'हम इस पर जोर देंगे तथा उनके साथ अब और अधिक संवाद होना चाहिए।’ निर्मला ने अपने बीते दो साल में अपने मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते संवाददाताओं को यह बात बताई। मंत्री ने कहा कि वे नयी पीढ़ी की इन कंपनियों के कार्यालयों में जाकर जमीनी तस्वीर की जानकारी लेंगी। अनेक स्टार्टअप ने कर छूट की अवधि बढ़ाने पर जोर दिया है क्योंकि इससे कराधान के मामलों में निश्चितता आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्टार्टअप के लिए कार्य योजना की घोषणा की है और वह उनसे लगातार संवाद कर रही हैं।
 
मंत्री ने कहा कि 2016-17 के लिए 1100 करोड़ रुपये का आवंटन पहले ही किया जा चुका है और 35 नये इनक्यूबेटर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जून 2014 से जनवरी 2016 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 53 प्रतिशत बढ़कर 60.04 अरब डालर हो गया जो कि पूर्व के 20 महीनों में 39.19 अरब डालर रहा था। मंत्री ने कहा कि देश में एफडीआई प्रवाह 2015-16 में 51 अरब डालर के उच्चतम स्तर पर रहा।