केन्द्रीय मंत्री, शिवराज सिंह चौहान के कार्यालय कक्ष में अपने विभागीय मांगों को लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने किया औपचारिक मुलाकात

दिल्ली/पटना: दिनांक-11.12.2025 को  श्रवण कुमार, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं  परिवहन विभाग, बिहार सरकार ने  शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग से उनके कार्यालय कक्ष में अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर औपचारिक मुलाकात की।इस मुलाकात में बिहार राज्य के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु कतिपय योजना संचालित की जा रही है, उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मनरेगा एवं एन0आर0एल0एम0 प्रमुख है। इन योजनाओं के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जुलाई माह में SNA SPARSH Module के तहत राशि की विमुक्ति किये जाने की सूचना दी गई है । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत राशि की विमुक्ति नहीं किये जाने के कारण इन योजनाओं का कार्यान्वयन बाधित है । योजनावार प्रगति एवं लंबित राशि की विमुक्ति की वर्तमान स्थिति की चर्चा किया गया ।  

 मंत्री महोदय ने मुलाकात के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 को मिलाकर राज्य को कुल 12,21,247 लक्ष्य  उपलब्ध कराया गया है । प्राप्त लक्ष्य से राज्य के गरीब आवास विहीन एवं कच्चे आवासों में रहने वाले परिवारों को आवास का लाभ दिया गया है । इनमें से 11,35,799 परिवारों को प्रथम किश्त, 7,46,992 परिवारों को द्वितीय किश्त एवं 3,26,770 परिवारों को तृतीय किश्त का भुगतान किया गया है । योजना के राज्य नोडल खाता में योजना मद की राशि समाप्त हो जाने के कारण निर्धारित स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण किये हुए लाभुकों को अग्रेतर किश्त  की सहायता राशि का भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है । वर्तमान में 3,88,807 लाभुकों को द्वितीय किश्त तथा 4,20,222 लाभुकों को तृतीय किश्त  का भुगतान नहीं किया गया है । 

 योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना मद में प्रथम किश्त का प्रथम भाग 1,497 करोड रूपये की विमुक्ति की गई है । अर्थात् प्रथम किश्त का द्वितीय भाग एवं द्वितीय किश्त के रूप में अनुमान्य  4,491 करोड रूपये की विमुक्ति लंबित है । 

 इसी प्रकार योजना के प्रशासनिक मद में भी सिर्फ प्रथम किश्त का प्रथम भाग 18 करोड रूपये की ही विमुक्ति की गई है । विभाग  से प्रस्ताव प्रेषित रहने के बावजुद भी प्रशासनिक मद में प्रथम किश्त का द्वितीय भाग एवं द्वितीय किश्त की राशि विमुक्त नहीं की गई है । उक्त कारण से योजना के अनुश्रवण हेतु कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय भुगतान सहित अन्य प्रशासनिक दायित्वों का भुगतान अवरूद्ध है । मंत्री महोदय ने मुलाकात के दौरान विभाग से संचालित कई कार्यक्रमों पर भी विस्तृत चर्चा हुई जो निम्नवत है – 

मनरेगा:-  

• महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 सहित कुल 3 हज़ार 2 सौ 57 करोड़ 49 लाख रु की देयता लंबित हैं । 

• लंबित देयता में वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा इससे पूर्व के वर्षों की लंबित देयता रु 6 सौ 23 करोड़ 57 लाख है । वित्तीय वर्ष 2024-25 की लंबित देयता रु 2 हज़ार 1 सौ 19 करोड़ 86 लाख तथा 2025-26 की लंबित देयता रु 5 सौ 14 करोड़ 5 लाख है ।

• सामग्री मद की लंबित देयता के निष्पादन हेतु कुल 1 हज़ार 5 सौ 77 करोड़ 99 लाख रु के अतिरिक्त केन्द्रांश की आवश्यकता है ।

• केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केन्द्रांश विमुक्ति के SNASPARS Hmodule के अनिवार्य कार्यान्यवन में 31 मार्च 2026 तक अस्थायी छूट प्रदान करने के लिए प्रधान सचिव, वित्त विभाग बिहार द्वारा पत्रांक 11471 दिनांक 10 नवम्बर 2025 द्वारा अनुरोध किया गया है । 

उक्त के आलोक में SNASPARSH module के अनिवार्य कार्यान्‍वयन में 31 मार्च 2026 तक अस्थायी छूट प्रदत्त की जाय ।

3. एन0आर0एल0एम0:-  

DAY-NRLM के तहत संचालित योजना में SNA-SPARSH को लागू करने से 31 मार्च, 2026 तक छूट देने के संबंध में ।  

DAY-NRLM का वर्तमान चरण को भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2026 के अवधि के लिए विस्तारित की गई है । विस्तारित अवधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 4 हजार 221 करोड़ का वार्षिक कार्य योजना को मंत्रालय द्वारा स्वीकृति की गई है । जबकि स्वीकृत राशि के विरूद्व मात्र 1 हजार 407 करोड़ ही अभी तक प्राप्त हो सका है । चूंकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति में मात्र 4 माह की अवधि ही शेष है और इस अवधि के अंत तक राज्य़ के IFMIS विकसित होने की संभावना है ।

ऐसी परिस्थिति में DAY-NRLM के अंतर्गत संचालित योजना (यथा MKSP, SVEP एवं NRLM) को 31 मार्च, 2026 तक SNA-SPARSH  से मुक्त रखते हुए वर्तमान SNA पद्वित के तहत ही बिहार की राशि निर्गत की जाय ताकि उक्त जन कल्याणकारी योजना के तहत पूर्व निर्धारित लक्ष्य  को समसय बिहार द्वारा सम्पादित कराया जा सके । 

    अत: अनुरोध है कि उपर्युक्त तथ्यों  पर विचार करते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं यथा-प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मनरेगा एवं एन0आर0एल0एम0 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुमान्य लंबित राशि की विमुक्त पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शीघ्र कराने की कृपा की जाय ।

मुलाकात के क्रम में  केन्द्रीय मंत्री, शिवराज सिंह चौहान ने श्रवण कुमार, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार को आश्वासन दिया कि बिहार के ग्रामीण जनता से संबंधित योजनाओं पर साकारात्मक विचार करते हुए इसे जल्द  से जल्द जारी किया जाएगा ।