पटना:बिहार सरकार ने गरीबों (पात्र लाभुक) को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना-(ग्रामीण) का लाभ पाने से वंचित लाभुको के लिए प्रतीक्षा सूची में अपना नाम जोड़वाने हेतु चल रही सर्वेक्षण अवधि का विस्तार करते हुए दिनांक 30.04.2025 तक करने का आदेश जारी किया।
ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने प्रेस वार्ता में जानकारी साझा करते हुए बताया कि जनप्रिय एवं गरीबों के हितैषी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निदेश को आलोक में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ पाने से वंचित लाभुको के लिए प्रतीक्षा सूची में नाम जोड़वाने के लिए सर्वेक्षण अवधि को दिनांक- 30 अप्रैल, 2025 तक बढ़ाया गया है ताकि बिहार के गरीब जनता (पात्र लाभुक) को अपना पक्का आशियाना मिल सके एवं अपनी जीवन खुशी-खुशी जी सकें तथा अपने बच्चों का भविष्य संवार सकें । प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर विशेष चर्चा करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2 लाख 43 हजार 903 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसके विरूद्ध आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं लक्ष्य को समय से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जाएगा ।
ग्रामीण विकास मंत्री कुमार ने इससे आगे कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी गरीब पात्र परिवार गृह विहीन नहीं रहे इसके लिए सरकार उन्हें आवास सहायता प्रदान कर पक्के छतदार मकान उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है । सर्वेक्षण हेतु अवधि के विस्तार से राज्य के पात्र गरीब जनता को अपना पक्का घर मिल सकेगा ।
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