नई दिल्ली : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार की ओर से पेश किया गया 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' बुधवार को विधानसभा में पारित हो गया. विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करेगा और वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी कोई सामान्य बिल नहीं बल्कि आउटस्टेंडिंग बिल है. यह एक सपना है जो हकीकत बनने जा रहा है और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से होगी. उन्होंने यूसीसी बिल पास होने पर उत्तराखंड की जनता को बधाई दी. उन्होंने कहा कि इस बिल के साथ इतिहास रचा जा रहा है. यह भारत के अन्य राज्यों के सामने एक उदाहरण पेश करेगा.
सीएम धामी ने यूसीसी पर अपने विचार रखने के लिए विपक्ष सहित सभी विधानसभा सदस्यों को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके शासनकाल में पहली बार इतनी लंबी चर्चा हुई. धामी ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी, फिर से सत्ता में आएंगे तो वे यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाएंगे. वह मंजूरी के लिए राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा और फिर इसे लागू किया जाएगा.
धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने जो कमेटी बनाई, उसने उत्तराखंड के लोगों से यूसीसी के बारे में बात की, यह जानने के लिए कि सार्वजनिक सुझाव क्या हैं. इसकी शुरुआत माणा गांव से की गई. यूसीसी पर उत्तराखंड के लोगों से 2,72,000 सुझाव मिले. धामी ने कहा कि, कमेटी को यूसीसी पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट बनाने में करीब दो साल लग गए. उनकी सरकार को दो फरवरी को यह प्राप्त हुई और उन्होंने बिना समय बर्बाद किए इसे पांच फरवरी को राज्य विधानसभा में पेश किया. उन्होंने कहा कि, यूसीसी न केवल उत्तराखंड के लोगों के लिए सभी संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि वे पूरी तरह से लागू हों और लोगों को कानूनी सुरक्षा मिले.
उन्होंने कहा कि यूसीसी विभिन्न समुदायों में सभी कुप्रथाओं को खत्म करेगा. उनसे पीड़ित सभी लोगों के लिए कानूनी और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा. यूसीसी पूरी तरह से अलग है और सभी जातियों, धर्मों, संप्रदायों आदि से ऊपर है. यह बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अधिकार देगा और सभी की प्रगति सुनिश्चित करेगा.
Post a Comment