बिहार: बिहार में जातिगत सर्वे (Caste Survey) मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. गत मंगलवार को पटना हार्टकोर्ट ने नीतीश सरकार के जातिगत सर्वे कराने के फैसले को बरकरार रखा था. लेकिन इस पर रोक लगाने के लिए फिर से इसे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दे दी गई है.
बता दें कि इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातिगत सर्वे पर 4 मई को अस्थायी रोक लगाया था। इसके बाद राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि जाति-आधारित डेटा का संग्रह संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत एक संवैधानिक आदेश है.
इसके बाद हाईकोर्ट ने एक अगस्त को बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति सर्वेक्षण को वैध और कानूनी ठहराया. अदालत ने उन याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था जो जून 2022 में राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए जाति सर्वे के खिलाफ दायर की गई थी.
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