सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, दिल्ली आबकारी मामले में, गिरफ्तारी और सीबीआई हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर देने के बाद, उन्होंने दिल्ली सरकार से इस्तीफा दे दिया.
सिसोदिया के अलावा दिल्ली के एक अन्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जिन्हें पिछले साल मई में मनी धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था, ने भी आज अपना इस्तीफा दे दिया. दिल्ली सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में हिरासत में पूछताछ के लिए सोमवार को सिसोदिया को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया.
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सिर्फ इसलिए कि घटना दिल्ली में हुई थी, सिसोदिया सीधे शीर्ष अदालत में नहीं आ सकते, उनके पास संबंधित ट्रायल कोर्ट या दिल्ली हाईकोर्ट जाने के भी विकल्प थे. हम इस स्तर पर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है.’
सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आप के नेता को गिरफ्तार करने की जरूरत पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतिगत फैसले अलग-अलग स्तर पर लिए गए और इसके अलावा कोई रकम बरामद नहीं हुई. उन्होंने यह भी कहा कि उपराज्यपाल भी आबकारी नीति में नीतिगत फैसले का हिस्सा थे. शीर्ष अदालत के इनकार पर आखिर सिंघवी ने इसे वापस ले लिया.
