मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद को बताया कि केंद्र ने जनवरी तक कुल पांच महीने नए कृषि कानूनों के संबंध में प्रचार अभियान चलाया और इस दौरान 7.95 करोड़ रुपये खर्च किए गए। ताकि तीनों नए कृषि कानूनों से जुड़ी अफवाहों और गलत जानकारियों को लेकर लोगों का भ्रम दूर किया जा सके।
तोमर ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में शुक्रवार को बताया कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से सितंबर-20 और जनवरी-21 के बीच विज्ञापनों के लिए 7,25,57,246 रुपये का प्रविधान किया गया है। हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में इस संबंध में अखबारों में विज्ञापन देकर किसानों और इस मुद्दे से जुड़े सभी पक्षकारों के भ्रम और दुराग्रह दूर करने के प्रयास किए गए हैं। मंत्रालय ने 67,99,750 रुपये के खर्च से इस मुद्दे पर दो शिक्षाप्रद फिल्में बनाईं और इलेक्ट्रानिक मीडिया और इंटरनेट मीडिया पर इसका जमकर प्रचार-प्रसार भी किया। इसके अलावा, इसी विषय पर अन्य मदों में 1,50,568 रुपये खर्च किए गए।
बता दें कि संसद के दोनों सदनों में किसान आंदोलन को लेकर भारी हंगामा बरपा है। किसान आंदोलन को आज 80 दिन हो गए हैं। वे दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। उनकी मांग तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की है।
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