बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार 1 जुलाई से कोलकाता में मेट्रो सेवा शुरू करने की अनुमति देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मेट्रो प्रबंधन के साथ हम सेवा शुरू करने पर चर्चा कर रहे हैं। सीट क्षमता के बराबर ही यात्रियों को अनुमति दी जाएगी और शारीरिक दूरी के नियमों का पूरा पालन करना होगा। राज्य सचिवालय नवान्न में पत्रकारों से बात करते हुए ममता ने कहा कि
राज्य प्रशासन मेट्रो प्रबंधन के साथ बातचीत करके मेट्रो के परिचालन की रूपरेखा तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि यात्रियों को हो रही असुविधाओं को देखते हुए हम चाहते हैं कि कोलकाता में 1 जुलाई से मेट्रो सेवा शुरू हो। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ने साफ किया कि निजी बसों का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से राज्यभर में सभी 6000 निजी बसें सड़कों पर उतरेंगी। डीजल की कीमतों के लगातार बढ़ने से निजी बस मालिकों को होने वाली समस्याओं के मद्देनजर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बस मालिकों को आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। जनता पर किराया का बोझ ना पड़े इसको देखते हुए राज्य सरकार सब्सिडी या भत्ता के तौर पर अगले 3 महीने तक बस मालिकों की मदद करेगी।
उन्होंने कहा कि अगले तीन महीने तक राज्य सरकार प्रति बस-मिनी बस प्रति महीने 15 हजार रुपये का भत्ता देगी। इसके लिए राज्य सरकार को कुल 27 करोड़ रुपये खर्च करना होगा। इसके अलावा निजी बसों के चालकों व कंडक्टरों को सरकार के ‘स्वास्थ्य साथी’ बीमा योजना के दायरे में लाया जायेगा। एक जुलाई से यह नयी व्यवस्था लागू होगी। एक जुलाई से और 500 सरकारी बसें भी सड़कों पर उतरेंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने बस मालिक संगठनों व यूनियनों के साथ बैठक की है। उन्होंने भी राज्य सरकार की शर्तों को स्वीकार किया है।
नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाइट कर्फ्यू में ढील की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में रात में अब 9 बजे की बजाय 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदियां रहेंगी। वहीं, सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक ढील दी जाएगी।
राज्य सरकार ने कोरोना टेस्ट की फीस 2250 रुपये तक की
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को बताया कि राज्य सरकार ने निजी लैबों में कोरोना की टेस्ट के लिए 2250 रुपये की रेट तय की है। पहले निजी लैबों की ओर से इसके लिए 4500 रुपये लिए जा रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य सरकार ने जो रेट तय किया है उसी को मानना होगा।
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