कोरोना को लेकर जंग लड़ रही राज्य सरकारों ने केंद्र से अपने बकाये पैसे की मांग की है. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात रहे थे. इस दौरान राज्यों ने केंद्र से मेडिकल किट, बकाये पैसे के साथ ही आर्थिक मदद की मांग की है. राज्यों ने केंद्र से पूछा कि लॉकडाउन कब तक लागू रहेगा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2500 करोड़ के मदद की मांग की है. इसके साथ ही 50 हजार करोड़ के पुराने बकाये की भी मांग की गई है. पश्चिम बंगाल की ही तरह पंजाब ने भी 60 हजार करोड़ के पुराने बकाये की मांग की है. इसके साथ ही पंजाब ने नए फसल के आने से पहले केंद्र सरकार से दो लाख मीट्रिक टन गेहूं को रखने की व्यवस्था करने की मांग की.
पश्चिम बंगाल और पंजाब की तरह बाकी राज्यों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना से जंग लड़ने के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्वीपमेंट की सप्लाई की मांग की. साथ ही पुराने बकाया राशि को भी देने की मांग की गई है. राज्यों ने पीएम मोदी से कहा कि इस बार लॉकडाउन की वजह से राजस्व कलेक्शन में कमी आएगी, इसकी भरपाई केंद्र को करनी चाहिए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण स्कीम को प्रदेशों सरकारों से लागू करने की अपील की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें कोशिश करें कि पलायन को रोका जा सके, इसके साथ ही गरीबों को उनके खाते में पैसा और राशन मिल जाए. राज्य सरकारों ने केंद्र से लॉकडाउन को बढ़ाए जाने को लेकर सवाल पूछे. सरकारों ने पूछा कि क्या लॉकडाउन को बढ़ाने का प्लान है.