उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) को शिकायतें मिली हैं कि ई-कॉमर्स कंपनियां ज्यादा छूट दे रही हैं. इससे ऑनलाइन प्लेटफार्म पर बेची जाने वाली सामानों की कीमतें प्रभावित हो रही हैं. संसद में इस बारे में जानकारी दी गई. राज्यसभा में लिखित जवाब देते हुए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि अगर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों का उल्लंघन होता है तो इसकी भरपाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के तहत की जाएगी.
उन्होंने कहा, कि कुछ शिकायतें मिली हैं जिनमें कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां बहुत ज्यादा छूट दे रही हैं, कंपनियां अप्रत्याशित कीमत की पेशकश करती हैं जिससे इस प्लेटफॉर्म पर बेची गई वस्तुओं की कीमतें प्रभावित होती हैं. एफडीआई नीति के प्रावधानों के अनुपालन का आधार निवेश इकाई पर है. RBI द्वारा FEMA 1999 के तहत सूचनाओं के माध्यम से नीति को कानूनी रूप से लागू किया जाता है. प्याज पर अलग से जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्याज की बढ़ती किल्लत को और ऊँची कीमत को देखते हुए इसके निर्यात पर रोक लगा दी गई है. गोयल ने कहा कि देश में खासकर महाराष्ट्र में प्याज उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव की कोई रिपोर्ट मंत्रालय को नहीं मिली है.