जी 20 समिट में चीन के राष्ट्रपति पर दबाव बनाने का आग्रह लेकर हांगकांग स्थित 19 वाणिज्य दूतावासों में सैकड़ों प्रदर्शनकारी पहुंचे. ये सभी काले कपड़ों में थे. हांग कांग में जिस कानून का विरोध किया जा रहा है उसके अनुसार, चीन हांग कांग से किसी और देश के नागरिक का प्रत्यर्पण कर सकता है. इस कानून को मानव अधिकारों और लोकतंत्र के लिए खतरा माना जा रहा है.
बता दें कि चीन ने कहा है कि वह जापान में होने जा रहे जी-20 शिखर सम्मेलन में हांग कांग के मुद्दे पर चर्चा की इजाजत नहीं देगा जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ मुलाकात में प्रदर्शन पर चर्चा करने का मन बना रखा है.
हांग कांग में एक विधेयक को लेकर व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हुए हैं. इस विधेयक में आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें चीन प्रत्यर्पित किए जाने का प्रावधान है.
जी-20 समिट 27 से 29 जून तक चलेगा. अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका जी-20 के सदस्य हैं.