एनडीए का घोषणापत्र बिहार के विकास का रोडमैप : शाहनवाज़ हुसैन

पूर्णिया: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज़ हुसैन ने शनिवार को शहर के होटल मेफेयर में आयोजित प्रेसवार्ता में एनडीए के घोषणापत्र की प्रमुख विशेषताएं गिनाईं। उन्होंने बताया कि 69 पन्नों के इस मैनिफेस्टो में 25 मुख्य संकल्प शामिल हैं, जो बिहार को रोजगार, उद्योग, शिक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे ले जाने का रोडमैप है।

शाहनवाज़ हुसैन ने कहा कि यह संकल्प पत्र केवल वादों का दस्तावेज नहीं, बल्कि बिहार को विकसित राज्य बनाने का ठोस खाका है। पिछले 18 वर्षों में एनडीए सरकार ने बिहार को बुनियादी ढांचे, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मजबूत नींव दी है। अब अगले पांच वर्षों में उस पर ‘विकसित बिहार’ का सपना साकार किया जाएगा।

महागठबंधन पर तंज कसते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव के घोषणापत्र को ‘ढकोसला पत्र’ बताया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव हर घर एक सरकारी नौकरी देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इतने जॉब आएंगे कहां से? तेजस्वी जॉब के बदले लोगों से जमीन लिखवाने की साजिश कर रहे हैं और बिहार के सबसे बड़े जमींदार बनने की तैयारी में हैं।

उन्होंने कहा कि एनडीए का घोषणापत्र युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। सरकार बनने के बाद एक करोड़ से अधिक सरकारी और गैर-सरकारी रोजगार सृजित किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे और बिहार को ‘ग्लोबल स्किलिंग सेंटर’ के रूप में विकसित किया जाएगा।

महिलाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया जाएगा। ‘मिशन करोड़पति’ के तहत चयनित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। किसानों के लिए ‘कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि’ की घोषणा की गई है, जिसके तहत हर किसान को सालाना 9,000 रुपये की सहायता मिलेगी।

बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एनडीए ने सात नए एक्सप्रेसवे, 3,600 किलोमीटर रेल ट्रैक के आधुनिकीकरण और पटना, मुजफ्फरपुर, गया, सहरसा व पूर्णिया में मेट्रो सेवा शुरू करने का संकल्प लिया है। साथ ही पटना के समीप ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दरभंगा, पूर्णिया तथा भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि ‘विकसित बिहार औद्योगिक मिशन’ के तहत राज्य में एक लाख करोड़ का निवेश लाया जाएगा, प्रत्येक जिले में फैक्ट्रियां खोली जाएंगी और 10 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। यह घोषणापत्र बिहार की नई रफ्तार और आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगा।