Bihar News: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission Of India) की ओर से लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरूहो चुकी है. इसके तहत अब बिहार सरकार की तरफ से भी प्रशासनिक तैयारी को हरी झंडी दिखा दी गई है. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान तैयारियों से जुड़े अहम प्रस्ताव समेत कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी. मंत्रिमंडल ने पैक्स और व्यापार मंडलों के लिए धान अधिप्राप्ति के लिए एक खास तरह के ऑफर की भी स्वीकृति दी.
इस केबिनेट की बैठक में कृषि क्षेत्र के लिए बिहार सरकार ने यह ऑफर निकाला है. नीतीश सरकार ने धान अधिप्राप्ति कार्य में लगे हुए सहकारी संस्था जैसे पैक्स और व्यापार मंडलों को सीएमआर (चावल) की आपूर्ति के आधार पर पूर्व से देय प्रबंधकीय अनुदान की राशि को खरीफ विपणन मौसम 2022-23 से ₹10 प्रति क्विंटल से बढ़कर प्रोत्साहन स्वरूप 30 जून तक शत प्रतिशत आपूर्ति करने पर ₹30 प्रति क्विंटल के रूप में देगी.
वहीं 31 जुलाई तक शत प्रतिशत आपूर्ति करने पर ₹25 प्रति क्विंटल और इस इसके बाद आपूर्ति करने पर ₹20 प्रति क्विंटल की दर से प्रबंधकीय अनुदान की राशि की भुगतान करेगी.
पश्चिम बंगाल में छपेंगी निर्वाचन संचालन से संबंधित पुस्तकें
बिहार सरकार लोक सभा आम निर्वाचन 2024 की तैयारी के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से प्राप्त निर्वाचन संचालन से संबंधित पुस्तकों के मुद्रण के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के उपक्रम में सरस्वती प्रेस लिमिटेड को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करेगी। इस प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई.
निर्वाचन में लगे कर्मी की मौत पर अनुग्रह अनुदान राशि
निर्वाचन कार्य के दौरान चुनाव कमी या सुरक्षाकर्मी की मृत्यु या अस्थाई अपंगता होने पर अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान की जाएगी इस प्रस्ताव पर भी बिहार सरकार ने मुहर लगा दी.
केंद्रीय कारा में एक-एक मनोचिकित्सक की होगी बहाली
बिहार सरकार ने कर चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ बनाने एवं मानसिक रोग से ग्रसित बंधिया के विशेष चिकित्सा सुविधा के लिए राज्य के सभी आठ केंद्रीय कार्यों में एक-एक मनोचिकित्सक को संविदा के आधार पर बहाल करने के लिए पद का सृजन किया है.
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