राजभवन में राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के आवासीय तल और कार्यालय तल में सीआरपीएफ तैनात करने के लिए कदम उठाए गए हैं. राजभवन सूत्रों के मुताबिक, मामले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी दे दी गई है. इसके अलावा राजभवन के ओसी (जो कलकत्ता पुलिस से होते हैं) से सिफारिश की गयी है कि राज्यपाल के आवास और कार्यालय परिसर से कलकत्ता पुलिस को हटा दिया जाए.
हालांकि, अंदर न होते हुए भी, वे राजभवन के बाहरी क्षेत्रों, द्वारों, प्रांगणों आदि की सुरक्षा कोलकाता पुलिस संभालती है. राजभवन ने यह स्पष्ट नहीं किया कि राज्यपाल कोलकाता पुलिस को हटाकर सीआरपीएफ को अपने आवास और कार्यालय में क्यों रखना चाहते हैं.
सूत्रों के मुताबिक, राजभवन के कुछ हिस्से में ऐसी धारणा थी कि कोलकाता पुलिस बल राज्यपाल और उनके दल की ''निगरानी'' कर रहे थे. यही कारण है कि कोलकाता पुलिस को हटाकर अंदर सीआरपीएफ जैसे केंद्रीय बलों को तैनात करने का निर्णय लिया गया. राज्यपाल केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं. इसलिए वह केंद्रीय बलों पर अधिक विश्वास रख रहे हैं. हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्यपाल के फैसले ने राज्य सरकार के साथ पहले से चल रहे टकराव में एक नया आयाम जोड़ दिया है.
Post a Comment