Jharkhand Assembly: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में विधानसभा में नमाक्ष कक्ष निर्धारित किए जाने संबंधित मामले की सुनवाई हुई. गुरुवार को हुई इस सुनवाई के दौरान विधानसभा (Assembly) की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया. दायर शपथ पत्र में विधानसभा ने अदालत को बताया कि छह राज्यों से इस संबंध में मंतव्य आया है. इन छह राज्यों में से तीन राज्यों की विधानसभा में नमाज कक्ष है. अभी कई और राज्यों से मंतव्य आना बाकि है. ये मंतव्य आ जाते हैं तब अदालत को पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी.
तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार में है नमाज कक्ष
झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) ने अदालत को बताया कि विधानसभा में नमाज कक्ष होने को लेकर कई राज्यों से मंतव्य मांगे गए. जिन राज्यों ने मंतव्य भेजे हैं उनमें कि बिहार, तमिलनाडु ,पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों से जानकारी आ गयी है. इन छह राज्यों में से तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार ऐसे राज्य हैं जहां की विधापसभा में नमाज कक्ष है. वहीं विधानसभा की ओर से अदालत को बताया गया कि कुछ और राज्यों से नमाज कक्ष के बारे में मंतव्य अभी आना है. इसके बाद नमाज कक्ष को लेकर विधानसभा द्वारा गठित सात सदस्य वाली सर्वदलीय कमेटी अपना निर्णय लेगी. जिसे कोर्ट को अवगत कराया जाएगा.
हाईकोर्ट में दायर है पीआईएल
झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटन को लेकर जनहित याचिका दायर की गयी है. यह याचिका अजय कुमार मोदी की ओर से दायर है. झारखंड हाईकोर्ट में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई हुई. जहां विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की. इस मामले में अदालत ने 14 दिसंबर को विधानसभा की ओर से बनायी गयी सात सदस्यीय कमिटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश विधानसभा को दिया. प्रार्थी की याचिका में कहा गया है कि झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष नहीं होना चाहिए. झारखंड सेकुलर राज्य ह. किसी समुदाय विशेष के लिए विधानसभा में कक्ष नहीं होना चाहिए.
Post a Comment