-प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में जिले में चल रही विकासात्मक एवं जनोपयोगी योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में की गई।
-समीक्षा बैठक में डीएम अभिषेक सिंह द्वारा प्रभारी सचिव का स्वागत किया गया।
सूरज कुमार
गया। सचिव, भवन निर्माण विभाग सह गया जिले के प्रभारी सचिव कुमार रवि की अध्यक्षता में जिले में चल रही विकासात्मक एवं जनोपयोगी योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में शनिवार को की गई।
समीक्षा बैठक में प्रभारी सचिव ने कहा कि गया जिले के डीएम तथा एसएसपी एवं पदाधिकारियों की अच्छी टीम है। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं/कार्यक्रमों को तरजीह देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अपने विभाग से संबंधित कार्यों को अच्छे तरीके से ईमानदारी पूर्वक करें ताकि जिले का और अधिक विकास तथा जिले को सम्मान एवं गौरव प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि गया जिला हमेशा से जन सरोकार से जुड़े मामलों के निष्पादन में आगे रहा है। जिले, अनुमंडल एवं प्रखंड में पदस्थापित पदाधिकारी मेहनत के साथ काम करते हुए ज़िलावासियों की आकांक्षाओं एवं जरूरतों/समस्याओं को यथासंभव नियमानुसार पूरा करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिले से संबंधित विभिन्न विभागों की जो भी समस्याएं/आवश्यकताएं हैं, उनका निदान राज्य स्तर के वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से निष्पादन कराने का प्रयास करेंगे।
समीक्षा बैठक में डीएम अभिषेक सिंह द्वारा प्रभारी सचिव का स्वागत किया गया। समीक्षा बैठक में जिन विभागों/कार्यों की समीक्षा की गई, उनमें धान अधिप्राप्ति, सीएमआर गोदाम की आवश्यकता, शराबबंदी, जप्त शराबों का विनष्टीकरण, 7 निश्चय अंतर्गत हर घर नल का जल, गली नाली योजना, शौचालय का निर्माण, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, आरटीपीएस, जल जीवन हरियाली, स्वास्थ्य विभाग, कोविड-19 टीकाकरण, शिक्षा विभाग में पदाधिकारियों का पदस्थापन, राजस्व संबंधी डाटा सेंटर का हैंड ओवर का मामला, गंगा उदवह योजना, जिले में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने हेतु क्लस्टर का निर्माण, एनएच 83 का निर्माण, मद्य निषेध का क्रियान्वयन हेतु डोभी चेक पोस्ट पर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा का अधिष्ठापन सहित अन्य मामले/योजनाएं शामिल है।
बैठक में डीएम द्वारा प्रभारी सचिव को बताया गया कि जिले मैं अब तक 22,465 किसानों से 1 लाख 35 हज़ार एमटी धान की खरीदारी हुई है। किसानों से 21 फरवरी, 2021 तक धान की खरीदारी की जाएगी।
बैठक में डीएम ने बताया कि जिले में पड़ोसी राज्यों से शराब की आवाजाही रोकने तथा इसकी मॉनिटरिंग हेतु डोभी चेक पोस्ट पर 16 सीसीटीवी कैमरा कार्यरत है, कुल 40 कैमरे लगाए गए थे, इसमें 24 कैमरे खराब हैं, जिनकी मरम्मती/संस्थापन शीघ्र ही किए जाएंगे। प्रभारी सचिव द्वारा एसएसपी आदित्य कुमार से पुलिस गार्ड की तैनाती के संबंध में आवश्यक विचार विमर्श किया गया। प्रभारी सचिव ने निर्देश दिया कि गुणवत्तापूर्ण एवं दूर से ही स्पष्ट दिखने वाले कैमरे लगाए।
डीएम ने बताया कि जब्त शराब का विनष्टीकरण नियमित रूप से किया जा रहा है। दिनांक 21 फरवरी 2021 को जप्त शराबों का विनष्टीकरण किया जाएगा।
सात निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल योजना में 99 वार्ड जो छूट गए थे, उसमें कार्य कराए जा रहे हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 53 वैसे वार्ड जो टफ क्षेत्र में थे, 13 में कार्य पूर्ण हो गया है तथा 40 वार्ड में डीप बोरिंग की आवश्यकता है। उन्होंने शहरी क्षेत्र में भी नल जल योजना की प्रगति के बारे में बताया।
डीएम ने जल जीवन हरियाली के बारे में बताया कि जिले में काफी अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, जिसके कारण राज्य स्तर पर गया जिला को सम्मान भी प्राप्त हो चुका है।
उन्होंने शेरघाटी में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पदस्थापन कराने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि शेरघाटी अनुमंडल में 11 प्रखंड है, जिसमें शिकायतों का निष्पादन में कठिनाई हो रही है।
आरटीपीएस के बारे में बताया कि बीएसडब्ल्यूएएन (बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क) का सर्वर धीमा चल रहा है। साथ ही नया सॉफ्टवेयर का स्पीड भी काफी धीमा है जिस कारण कार्य में विलंब हो रहा है।
कोविड-19 टीकाकरण के बारे में डीएम ने बताया कि फ्रंटलाइन वर्कर द्वारा लक्ष्य का 73% टीकाकरण किया गया है तथा स्वास्थ्य वर्कर द्वारा 94% टीकाकरण कराया गया है। अब टीकाकरण का द्वितीय डोज़ देने की तैयारी है। सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि गुरारू, नगर, डुमरिया एवं डोभी प्रखंड में भवन की आवश्यकता है, जिसका प्रस्ताव राज्य को भेजा गया है।
प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा आरडीडी (क्षेत्रीय उप निदेशक) का पद पदाधिकारियों के सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हैं। बड़ा जिला होने के कारण उन रिक्त पदों पर पदाधिकारियों का पदस्थापन की आवश्यकता है।
अपर समाहर्ता, राजस्व, मनोज कुमार द्वारा बताया गया कि डाटा सेंटर का निर्माण 3-4 वर्ष पहले किया गया है, परंतु अब तक हैंड ओवर नहीं किया गया। प्रभारी सचिव ने भवन निर्माण निगम के पदाधिकारी को शीघ्र डाटा सेंटर को हैंड ओवर करने का निर्देश दिया। उन्होंने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि डाटा सेंटर को शीघ्र फंक्शनल करावे।
गंगा उदवह योजना के संबंध में कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि 316 एकड़ वन भूमि के ट्रांसफर का प्रस्ताव हेतु विभाग को अनुमोदन हेतु भेजा गया है। जिला पदाधिकारी ने इसका अनुमोदन शीघ्र कराने का अनुरोध प्रभारी सचिव से किया।
डीएम ने बताया कि जिले में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने हेतु 5 क्लस्टर सेंटर बनाया जाना है, जिनमें रेडीमेड गारमेंट्स, वुडन फर्नीचर, मधुमक्खी पालन इत्यादि शामिल हैं।
बैठक में नगर आयुक्त सावन कुमार, अपर समाहर्ता मनोज कुमार, अपर समाहर्ता सह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नरेश झा, सिविल सर्जन डॉक्टर के के राय, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुनील कुमार, निदेशक डीआरडीए संतोष कुमार, नजारत उप समाहर्ता, शैलेश कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, शंभूनाथ झा, तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता, वरीय उप समाहर्ता सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
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