पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख ममता बनर्जी ने किसान आंदोलन और किसान सम्मान निधि के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए दावा किया कि उनकी सरकार ने केंद्र की किसान सम्मान निधि से पहले कृषक बंधु योजना शुरू की थी.
ममता बनर्जी ने कहा, 'चूंकि चुनाव का दौर है, पीएम इन दिनों बंगाल के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं. जहां तक किसान सम्मान निधि का सवाल है, केंद्र ने इस योजना को शुरू किया है, लेकिन हमने इससे पहले कृषक बंधु की शुरुआत की थी.'
हमारी योजना से 70 लाख किसानों को लाभ- ममता
बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, 'हमारी योजना का प्रत्येक छोटा किसान हकदार है, लेकिन केंद्र की योजना में ऐसा नहीं है. केंद्र की योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास न्यूनतम 2 एकड़ भूमि जमीन होनी चाहिए जिससे बंगाल में सिर्फ 20 लाख किसान लाभान्वित होंगे जबकि राज्य सरकार की योजना का लगभग 70 लाख किसानों को लाभ मिलता है.'
ममता बनर्जी ने कहा, 'मैंने राज्य को पैसा भेजने के लिए केंद्र को लिखा है और हम इसे किसानों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे सीधे ट्रांसफर पर जोर दे रहे हैं. राज्य सरकार को दरकिनार कर वे यह काम स्वयं करना चाहते हैं. यही उनका राजनीतिक इरादा है.'
मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैंने हाल ही में पीएम से पूछा था कि वे राज्य सरकार पर भरोसा क्यों नहीं करते? सभी केंद्रीय योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और CAG सब चीजों का ऑडिट करता है. मैंने फिर उन्हें लिखा है. पंजीकरण के लिए एक केंद्रीय पोर्टल बनाया गया है. हमारे पास कोई डेटा नहीं है. कृषि मंत्री राज्य को उन आंकड़ों का सत्यापन करने के लिए कह रहे हैं जो केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकृत किए गए हैं.'
ममता ने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रही है और डेटा वेरिफिकेशन को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है. हमने उन्हें लिखा है कि वो हमारे साथ डेटा शेयर करें ताकि हम वेरिफाई कर सकें.
नए कृषि कानून वापस हों
ममता बनर्जी ने कहा, 'मैं किसानों पर राजनीति नहीं करना चाहती...मैं चाहती हूं कि तीनों किसान विरोधी बिल वापस लिए जाएं. बहुत जल्द हम इसके खिलाफ राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव लाएंगे. हम इसे सर्वसम्मति से पारित करने का प्रयास करेंगे.' उन्होंने कहा, हम पूरी तरह से किसानों के समर्थन में हैं, सरकार को तुरंत बिल वापस लेना चाहिए. उन्हें किसानों के साथ बैठना चाहिए और इसे हल करना चाहिए.
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