आमतौर पर संसद या फिर विधानसभा में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिलता है, लेकिन बंगाल विधानसभा में पहली दफा राज्य सरकार के साथ राज्यपाल का टकराव होने जा रहा है. इसके साफ संकेत गुरुवार को बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की बातों से मिल गया. बंगाल विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण से होनी है. 10 फरवरी को राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा बंगाल का आम बजट पेश करेंगे. इससे पहले राज्यपाल ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वे सरकार द्वारा तैयार अभिभाषण के दौरान अपनी बात भी विधानसभा में रखेंगे, क्योंकि वे पांच दिन पहले तक राज्य की कानून व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर सरकार की आलोचना कर चुके हैं.
गुरुवार को शांतिनिकेतन स्थित श्रीनिकेतन मेले का उद्घाटन करने पहुंचे राज्यपाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिस तरह राज्य सरकार का अधिकार है कि वह बजट सत्र का अभिभाषण तैयार कर अपनी नीतियों को चाहे जैसे दर्शाए, उसी तरह से राज्यपाल को भी संवैधानिक अधिकार है कि वह अपना मत विधानसभा के पटल पर व्यक्त कर सकें.
उन्होंने कहा-' मेरे से पहले कई अन्य राज्यपालों ने विस में अभिभाषण दिया है लेकिन उनमें से मैं पहला राज्यपाल हूं, जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है और कल विधानसभा में नया इतिहास लिखा जाएगा.' ऐसे में बंगाल सरकार और राजभवन के बीच लगातार जारी जुबानी जंग की पृष्ठभूमि में संभव है कि हालिया केरल विधानसभा की तर्ज पर बंगाल के राज्यपाल का भी बयान सरकार से इतर हो सकता है, जिसका विरोध भी हो सकता है. खबर है कि धनखड़ ने बजट व अभिभाषण की प्रति सरकार से मांग कर पहले ही अपनी मंशा जता दी थी. ऐसे में स्थिति क्या होगी, यह तो वक्त बताएगा.
सरकार पर लगाया किसानों को सुविधाओं से वंचित करने का आरोप
श्रीनिकेतन मेले का उद्घाटन करने पहुंचे राज्यपाल ने बंगाल सरकार पर किसानों को केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे देश के 43 करोड़ किसानों को आर्थिक मदद की है लेकिन बंगाल में 70 लाख किसान केंद्रीय मदद से वंचित हैं. इससे वे काफी दुखी हैं। विश्वभारती विश्वविद्यालय में भाजपा के राज्यसभा सदस्य स्वपन दासगुप्ता का छात्रों द्वारा घेराव किए जाने की घटना की ओर इशारा करते हुए धनखड़ ने कहा कि अगर किसी की विचारधारा अलग है तो वह शत्रु नहीं है. किसी का विरोध करना अलग बात है लेकिन उसे लेकर अराजक परिस्थिति पैदा करना ठीक नहीं है. विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) की तैनाती को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की सुरक्षा के लिए सीआइएसएफ की तैनाती आवश्यक हो गई थी इसीलिए की गई है.
डैमेज कंट्रोल करने पहुंचे थे सरकारी प्रतिनिधि
रविवार से ही लगातार तीन दिन सरकारी प्रतिनिधियों की ओर से राजभवन में हाजिरी लगाई गई। रविवार को संसदीय कार्य मंत्री एवं तृणमूल के महासचिव पार्थ चटर्जी, सोमवार को पार्थ चटर्जी के साथ वित्त मंत्री अमित मित्रा और मंगलवार को राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा राजभवन पहुंच डैमेज कंट्रोल करते दिखे थे. इतना ही नहीं, इस बार राज्यपाल को शांतिनिकेतन जाने के लिए गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर भी मुहैया कराया गया.
विवाद बढ़ाने आए हैं राज्यपाल: चंद्रिमा
राज्यपाल के बयान पर पलटवार करते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यपाल लगातार जिस तरह से बयान देते हैं, उससे लगता है कि वे केवल विवाद बढ़ाने आए हैं. उन्होंने कहा-'राजनीति में मेरा जितना अनुभव है, मैंने कभी नहीं देखा कि बजट पेश होने से पहले केंद्रीय बजट राष्ट्रपति देखने को मांगे हों अथवा राज्यों का बजट किसी राज्यपाल ने देखना चाहा हो. बजट को वित्तमंत्री के अलावा अन्य मंत्री तक नहीं देखते हैं.'