आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं PM मोदी, RSS कई बार दे चुका है बयान: कांग्रेस


आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं. आज आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बचा है, ये कड़वा सच है. 10 फरवरी को फिर एक बार उनका चेहरा सामने आया, जिसमें आरक्षण पर माफी मांगने की बजाय उनके मंत्री अनाप-सनाप बयान दे रहे हैं. रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब SC/ST/OBC को आरक्षण के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे. आरक्षण को खत्म करने के लिए पहले ही आरएसएस के बयान आ चुके हैं.

लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी दलित, आदिवासी और बैकवर्ड विरोधी हैं. भाजपाई षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है. कांग्रेस पर्टी इसे बदलवा कर ही दम लेगी. संघ परिवार और भाजपा दलित, आदिवासी विरोधी रहे हैं. पिछड़े लोगों के अधिकारों को कुचलना भाजपा का डीएनए है. उन्होंने कहा, भाजपा ने एससी, एसटी और ओबीसी के मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया है.

आरक्षण खत्म करना चाहती बीजेपी

सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस ने ब्रितानियों से लोहा लिया था. जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब ने संविधान सभा में दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण का मौलिक अधिकार दिया था. जबकि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने भी शरारतपूर्ण षड्यंत्र और घिनौना हमला बोला. उत्तराखंड सरकार बनाम अवधेश कुमार के फैसले में भाजपा सरकार ने दलील दी कि दलित-आदिवासियों को आरक्षण का मौलिक अधिकार नहीं है. सरकारों की आरक्षण देने की कोई जिम्मेदारी नहीं, ऐसा बीजेपी ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने दुर्भाग्यवश इसे स्वीकार कर लिया. बीजेपी और नरेंद्र मोदी के इशारे पर यह दलील दी गई क्योंकि दोनों एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं.

बाद में कांग्रेस और राहुल गांधी ने जब इस पर विरोध जताया तब बीजेपी की ओर से ढुलमुल बयान दिया गया. रणदीप सुरजेवाला ने कहा, जब राहुल गांधी और हम सबने कहा संविधान से शरारत के खिलाफ आवाज उठाई तब ढुलमुल बयान दिया गया. आरक्षण तोड़ने की दलील पर माफी मांगने की बजाय मोदी और उनकी कैबिनेट ने दलीलें दीं.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत

राजनीति में आपराधीकरण पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो जनप्रतिधियों के आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर टिप्पणी की है वह स्वागत योग्य है. राजनीतिक दलों को अब ये जवाब देना होगा कि गंभीर मामलों में दर्ज मुकदमों के बावजूद टिकट क्यों दिया. हालांकि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बिजेपी ने सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट दिया है. क्या सुप्रीम कोर्ट पीएम मोदी पर दर्ज मामले का संज्ञान लेगा. यहां तक कि योगी जी पर भी कई गंभीर मुकदमे हैं जिसको उन्होंने खुद ही वापस ले लिया.

यूपी में सबकुछ एडहॉक पर

कानून-व्यवस्था के सवाल पर पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा, यहां सबकुछ एडहॉक पर है. यहां डीजीपी एडहॉक पर हैं. सभी बड़े पदों पर बैठे लोग एडहॉक पर हैं. ये योगी सरकार के कानून व्यवस्था का दिवालियापन है. सीएम योगी ने कहा था कि जो बोली से न माने उसको गोली से मनाओ. उसी का अनुसरण हो रहा है. हमने कचहरी में 5 सदस्यों को भेजा है, ताकि वो जांच के सभी पक्ष सामने रखें. कल सदन में भी हम ये मुद्दा उठाएंगे और सड़क तक सरकार को घेरेंगे.