बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में इनकम टैक्स का ‘सर्वे ऑपरेशन'

बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में इनकम टैक्स की टीमें पहुंची हैं. अधिकारी ने बताया कि आयकर विभाग की टीम का ‘सर्वे ऑपरेशन' जारी है. सूत्रों के मुताबिक, सुबह 11 बजकर 20 मिनट पर दिल्ली स्थित कस्तूरबा गांधी मार्ग वाले ऑफिस में ये टीम पहुंची है. सभी कर्मचारियों का फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया गया है. बीबीसी की तरफ से अपने स्टाफ को ऑफिशियली मैसेज किया गया है. इस मैसेज में कहा गया है कि जो कर्मचारी घर पर हैं, वो वहीं रहें, ऑफिस ना आए. जो स्टाफ ऑफिस में मौजूद है वो चिंता न करें.

 

सूत्रोंं के मुताबिक, आयकर विभाग ने सर्वे ख़त्म होने तक किसी को बाहर बात करने से मना कर दिया है. आयकर विभाग ने बीबीसी के वित्‍तीय विभाग से पिछले कई सालों की बैलेंस शीट और लेन-देन का ब्योरा मांगा है. आयकर विभाग के सर्वे ख़त्म होने तक BBC दफ़्तर सील रहेगा. आयकर विभाग के सूत्रों की मानें तो अंतरराष्ट्रीय कराधान और कुछ वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ये सर्वे किया जा रहा है.

पीटीआई की खबर के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा कि आयकर विभाग ने कर चोरी की जांच के तहत मंगलवार को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में एक सर्वेक्षण अभियान चलाया है. उन्होंने कहा कि विभाग कंपनी के कारोबारी परिचालन और उसकी भारतीय इकाई से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रहा है.

बता दें कि एक सर्वे के तहत, आयकर विभाग केवल कंपनी के व्यावसायिक परिसर की ही जांच करता है और इसके प्रवर्तकों या निदेशकों के आवासों और अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारता है.

बता दें कि कस्तूरबा गांधी मार्ग में हिंदुस्तान टाइम्स बिल्डिंग के छठी मंजिल पर बीबीसी का ऑफिस है. अकाउंट्स डिपार्टमेंट मैनली मुंबई ऑफिस से ही ऑपरेट होता है. मुंबई में 15 अधिकारी है आयकर विभाग के सर्वे में. वहीं, दिल्ली में आईटी की 24 लोगों की टीम बीबीसी ऑफिस में मौजूद है. कुल चार टीम है, जिसमें एक टीम में आईटी के 6 लोग शामिल हैं. 

बीबीसी की तरफ से अपने स्टाफ को ऑफिशियली मैसेज किया गया है. इस मैसेज में कहा गया है कि जो कर्मचारी घर पर हैं, वो वहीं रहें, ऑफिस ना आए. जो स्टाफ ऑफिस में मौजूद है वो चिंता न करें. हम स्थिति को हैंडल कर रहे हैं. आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है.

गौरतलब है कि बीबीसी द्वारा 2002 के गुजरात दंगों और भारत पर दो-भाग के वृत्तचित्र को प्रसारित करने के कुछ सप्ताह बाद यह औचक कार्रवाई हुई है. इस डॉक्‍यूमेंट्री को पिछले महीने सार्वजनिक मंचों से हटा दिया गया था. केंद्र ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए, विवादास्पद वृत्तचित्र के लिंक साझा करने वाले कई YouTube वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था.