बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कोलकाता से प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के मुख्यालय को स्थानांतरित नहीं करने का आग्रह किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखे पत्र में मित्रा ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ कंपनियों के कॉर्पोरेट कार्यालय, सहायक कंपनियों के कार्यालय या मुख्यालय को कोलकाता से बाहर स्थानांतरित कर दिए जाने की आशंका है।
मित्रा ने प्रधान को लिखे अपने पत्र में आरोप लगाया कि जब से आपकी सरकार दिल्ली में सत्ता में आई है, तब से कोलकाता से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के मुख्यालय को हटाने का सिलसिला शुरू किया गया है। इन कंपनियों का मुख्यालय यहां आधी सदी और यहां तक कि एक सदी से भी है। मित्रा ने प्रधान से कोलकाता में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के कच्चे माल के प्रभाग को नहीं स्थानांतरित करने की अपनी पूर्व अपील को भी दोहराया।
मित्रा ने आशंका व्यक्त की कि कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों- टी बोर्ड, दामोदर वैली कॉर्प और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय निकट भविष्य में कोलकाता से हटा दिया जाएगा। मित्रा ने यह भी कहा कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को बंद करने की योजना बनाई जा रही है। पश्चिम बंगाल के मंत्री ने केंद्र सरकार से यह आश्वासन मांगा कि इन संस्थानों का मुख्यालय कोलकाता से नहीं हटाया जाएगा।
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