भारत, दक्षिण पूर्व एशिया से ट्रेड पार्टनर को मुख्य रूप से चीनी सामानों को देश में आयात रोकने के उपायों पर विचार कर रहा है। दो सरकारी सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। यह बीजिंग के साथ तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है।
अधिकारियों ने कहा कि भारत आयात की गुणवत्ता मानकों को बढ़ाने, मात्रा प्रतिबंध लगाने, कड़े खुलासा प्रकटीकरण मानदंडों को लागू करने और कई एशियाई देशों से आने वाले सामानों के लिए प्रवेश के बंदरगाहों पर अधिक बार जांच शुरू करने की योजना बना रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, इस कदम से मुख्य रूप से आधार धातुओं, लैपटॉप और मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर, चमड़े के सामान, खिलौने, रबर, वस्त्र, एयर कंडीशनर और टीवी के लिए अन्य वस्तुओं के आयात को टारगेट किया जाएगा।
पिछले हफ्ते, भारत के टेड मिनिस्ट्री ने एक विशेष लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आयातकों की आवश्यकता से टीवी के इनबाउंड शिपमेंट को प्रतिबंधित करने के लिए एक नोटिस जारी किया। इस कदम से मुख्य रूप से मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और सिंगापुर को नुकसान होने की आशंका है। एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (ASEAN) के सदस्यों के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) किया है। भारत दक्षिण कोरिया से होने वाले भारी व्यापार प्रवाह को लेकर भी चिंतित है।
अधिकारियों में से एक ने कहा कि कर्तव्यों का पालन करने का एक सीमित प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि अब हम गुणवत्ता मानकों को बढ़ाना चाहते हैं। अधिकारी ने कहा कि कस्टम्स पहले की तुलना में अधिक सतर्क होगा। हालांकि, भारत के व्यापार मंत्रालय से इस पर ईमेल के जरिये जवाब मांगा गया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया है।
अधिकारी ने कहा कि सरकार 20% 40% के मौजूदा स्तर से उन देशों से आयात होने वाले उत्पादों के लिए मूल्य-वृद्धि की आवश्यकता को बढ़ाने पर भी चर्चा करेगी, इसके अलावा FTA को भी जोड़ा जा सकता है।
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