कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए देश में लागू लॉकडाउन की अवधि 17 मई को खत्म हो रही है, लेकिन पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में लॉकडाउन-4 के जारी रहने के संकेत दे दिए हैं. पीएम ने कहा कि 'लॉकडाउन का चौथा चरण पूरी तरह नए रंग रूप वाला और नए नियमों वाला होगा. राज्यों से मिल रहे सुझावों के आधार पर लॉकडाउन 4 की रूपरेखा तय होगी.
हालांकि, इससे पहले ही पीएम मोदी ने सोमवार को देश भर के मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक लॉकडाउन पर ब्लू प्रिंट बनाकर देने का टास्क दिया था. इसके बाद ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक लॉकडाउन में कितनी छूट मिलनी चाहिए और कितनी नहीं, इस पर जनता से सुझाव मांग रहे हैं. इनसुझावों को ही वे केंद्र सरकार के सामने रखेंगे. इसके बाद लॉकडाउन पर अंतिम फैसला पीएम मोदी लेंगे.
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों के संकट प्रबंधन समूह से लॉकडाउन-4 के संबंध में आवश्यक व्यवस्थाओं और आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए 13 मई तक सुझाव मांगे गए हैं. यह सुझाव सामाजसेवी, राजनीतिक दलों और धर्मगुरु के साथ-साथ आम जनता से भी लिए जाएंगे, जिन्हें 15 मई को केंद्र सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा.
शिवराज चौहान ने बताया कि हमें एक तरफ कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ना है, संक्रमित मरीजों को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करना है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ कर लोगों के जीवन को पटरी पर लाना है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे अगले लॉकडाउन की रूपरेखा बनाकर 15 मई तक भिजवाएं.
लॉकडाउन में 17 मई के बाद कितनी छूट मिलनी चाहिए, कितनी नहीं इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता से सुझाव मांगे हैं. केजरीवाल ने जनता से 13 मई शाम पांच बजे तक सुझाव देकर मांगे हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन में कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए. बसें, मेट्रो, ऑटो, टैक्सी चालू होनी चाहिए या नहीं. स्कूल, मार्केट खुलने चाहिए या नहीं. कारखाने खुलने चाहिए या नहीं. लोग सुझाव देकर बताएं कि क्या खुले, क्या नहीं. केजरीवाल ने कहा कि 17 मई के बाद क्या करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी चर्चा की थी, जिसमें कौन सा राज्य क्या चाहता है. कितनी ढील चाहते हैं. इसे लेकर 15 तारीख तक सुझाव दें.
वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक पर लॉकडाउन को लेकर सुझाव मांगे. योगी सरकार के सभी मंत्रियों ने एक पक्ष में राय रखी कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को छूट देने और दुकानों-बाजारों को ऑल्टरनेट व्यवस्था में खोलने का सुझाव भी मंत्रियों ने दिया है. प्रदेश में ग्रीन और ऑरेंज जोन में आर्थिक गतिविधियों की छूट बढ़ाने की पैरवी भी लगभग सभी ने की.
दरअसल मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन में क्रमिक ढील के दौरान और बाद में विभिन्न बारीकियों से निपटने के लिए एक खाका राज्यों को बनाना चाहिए. हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कैसे और अधिक आर्थिक गतिविधियां चल सकती हैं. इसी मद्देनजर सीएम अपने-अपने स्तर से लॉकडाउन को लेकर सुझाव तैयार कर रहे हैं.
पीएम मोदी ने राष्ट्र के संबोधन में कहा कि लॉकडाउन 4.0 नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा. राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, इससे जुड़ी जानकारी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी. ऐसे में राज्य सरकारें जरूर लॉकडाउन को लेकर सुझाव देंगी, लेकिन उस पर अंतिम मुहर पीएम मोदी के द्वारा ही लगेगी. पीएम ने कहा भी है कि राज्यों के सुझाव के आधर पर ही लॉकडाउन की बंदिशें और छूट तय होंगी.
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