निर्वाचन आयोग गुरुवार को झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 की तिथियों का एलान कर दिया है. हाल ही में केंद्र की ओर से राज्य में शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बल के 9000 जवानों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए थे. केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, झारखंड चुनाव के लिए केंद्र और राज्य के सशस्त्र बलों की 90 टुकड़ियां तैनाती की जाएंगी.
चुनाव की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि झारखंड में आचार संहिता लागू हो गई है. झारखंड में सभी 81 सीटों पर चुनाव होगा. दिव्यांगों के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में पांच चरणों में चुनाव कराए जाएंगे. 30 नवंबर को पहले चरण में 13 सीटों पर चुनाव होगा. 7 दिसंबर को दूसरे चरण में 20 सीटों पर चुनाव होगा. 12 दिसंबर को तीसरे चरण में 17 सीटों पर चुनाव होगा. 16 दिसंबर को चौथे चरण के चुनाव में 15 सीटों पर चुनाव होगा. 20 दिसंबर को पांचवे और अंतिम चरण में 16 सीटों पर चुनाव होगा. 23 दिसंबर को मतगणना होगी.
मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म होगा. उपायुक्तों ने 17-18 अक्टूबर को ही झारखंड का दौरा किया था. झारखंड के 19 जिले नक्सल प्रभावित हैं। 67 सीटें नक्सल प्रभावित हैं.
झारंखड के विधानसभा चुनाव में 19 जिलों को संवेदनशील और इनमें से 13 को अति संवेदनशील घोषित किया गया है. नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की गई है. झारखंड में अपडेटेड वोटर लिस्ट में कुल 2.265 करोड़ वोटर हैं. 12 अक्टूबर 2019 को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की गई. पोलिंग स्टेशनों की संख्या में 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. शारीरिक दिव्यांग, सीनियर सिटिजन को पोस्टल बैलट से वोट देने की सुविधा की गई है. चुनाव खर्चों पर नजर रखने के लिए हर जिले में इनकम टैक्स के अफसर तैनात हैं.
झारखंड के भाजपा प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि भाजपा राज्य इकाई पिछले एक साल से चुनाव की तैयारी कर रही है. मैंने स्वयं, बूथ स्तर की सभी गतिविधियों और तैयारियों का विश्लेषण किया है। हम निश्चित रूप से 65+ के लक्ष्य को पार करेंगे.
घोषणा के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि हम राज्य में चुनावों का स्वागत करते हैं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव 5 चरणों में होने हैं. कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कहा था कि झारखंड में एक चरण में चुनाव होने चाहिए.
बता दें कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं और राज्य की विधानसभा का कार्यकाल पांच जनवरी 2020 को पूरा हो रहा है. इससे पहले नई सरकार का गठन होना है. चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ झारखंड में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी. भाजपा ने इस बार राज्य में मिशन-65 प्लस का टारगेट रखा है. साल 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 31.3 फीसद मतों के साथ 37 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी.
वहीं, उसकी सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन (एजेएसयू) 3.7 फीसद मतों के साथ पांच सीटों पर विजयी हुई थी. इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) 20.4 फीसद मतों के साथ 19 सीटें, कांग्रेस 10.5 फीसद मतों के साथ सात सीटें और जेवीएम 10 फीसद मत के साथ आठ सीटों पर जीत दर्ज की थी. हालांकि, चुनावों के बाद जेवीएम के छह विधायक भाजपा के खेमे में चले गए थे.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, निर्वाचन आयोग ने चुनावों में आयकर विभाग में तैनात भारतीय राजस्व सेवा (आइआरएस) के 34 अधिकारियों को भी झारखंड में तैनाती के आदेश दिए हैं. ये सभी अधिकारी 81 सीटों पर होने वाले चुनाव खर्च का आकलन करेंगे. यही नहीं इन अधिकारियों पर चुनावों के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन बल के इस्तेमाल को रोकने की भी जिम्मेदारी होगी. सुरक्षा बलों की टुकड़ियों में बीएसएफ की 15, आईटीबीपी की 13, सीआरपीएफ की 12 और सीआईएसएफ, एसएसबी, आरपीएफ की 10-10 टुकड़ियां शामिल हैं. इनमें 20 टुकड़ियां झारखंड पुलिस और राज्य सशस्त्र बलों की होंगी.