अमेरिकी सीनेट ने भारत को दिया नाटो देशों जैसा दर्जा


अमेरिकी सीनेट ने एक विधायी प्रावधान पर मुहर लगाकर भारत को अमेरिका के नाटो सहयोगियों जैसा दर्जा दे दिया है. अब रक्षा संबंधों को लेकर अमेरिका भारत के साथ अपने नाटो सहयोगियों और इजरायल एवं साऊथ कोरिया की ही तरह से डील कर सकेगा. संभावना है कि बाकी संसदीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद नया अमेरिकी कानून जुलाई महीने से ही अमल में आ जाएगा.

भारत को नाटो देशों जैसा दर्जा दने वाले वित्त वर्ष 2020 के 'नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन ऐक्ट' को अमेरिकी सीनेट ने पिछले हफ्ते ही मंजूरी दी थी. अब इस विधेयक में संशोधन के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है. सीनेटर जॉन कॉर्निन और मार्क वॉर्नर की ओर से पेश किए गए संशोधन प्रस्ताव के तहत हिंद महासागर में भारत-अमेरिका के बीच मानवीय सहयोग, आतंक के खिलाफ जंग, काउंटर पाइरेसी और समुद्री सुरक्षा जैसे विषयों की व्यवस्था है. अमेरिका के इस कदम का इंतजार काफी लंबे वक्त से किया जा रहा था.

यह विधेयक अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों हाऊस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट से पास होने के बाद कानून का शक्ल अख्तियार करेगा. संभावना है कि 29 जुलाई को सत्र स्थगित होने से पहले ही 'नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन ऐक्ट' को निचले सदन से भी मंजूरी मिल जाएगी.
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