रांची : प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी. बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में वरीय वकील पी चिदंबरम और वकील पीयूष चित्रेश ने अपना पक्ष रखा है.
सीएम के वकील ने हाईकोर्ट में क्या कहा
बहस के दौरान सीएम की ओर से कहा गया कि मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है. ना ही ईडी ने कोई प्राथमिकी इस मामले में दर्ज की है. ऐसे में एजेंसी के समन से यह साफ नहीं हो पा रहा है कि यह समन एक मुख्यंमत्री के तौर पर किया जा रहा है या फिर एक आरोपी के तौर पर. ईडी का यह समन इस आधार पर ही सही नहीं है.
बहस के दौरान सीएम की ओर से कहा गया कि मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है. ना ही ईडी ने कोई प्राथमिकी इस मामले में दर्ज की है. ऐसे में एजेंसी के समन से यह साफ नहीं हो पा रहा है कि यह समन एक मुख्यंमत्री के तौर पर किया जा रहा है या फिर एक आरोपी के तौर पर. ईडी का यह समन इस आधार पर ही सही नहीं है.
ईडी के वकील ने क्या कहा
इस मामले में ईडी तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसवी राजू पक्ष ने पक्ष रखते हुए कहा, प्रिडिकेट ओफेंस का मामला है. ईडी की धारा 50 और 63 को चुनौती दी गई, जिसे विजय मदनलाल चौधरी के केस में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है. अब इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 13 अक्टूबर को दी है। ईडी की ओर से 13 अक्टूबर को बहस की जाएगी. ज्ञात हो कि ईडी ने पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को अब तक पांच समन भेजा है.
इस मामले में ईडी तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसवी राजू पक्ष ने पक्ष रखते हुए कहा, प्रिडिकेट ओफेंस का मामला है. ईडी की धारा 50 और 63 को चुनौती दी गई, जिसे विजय मदनलाल चौधरी के केस में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है. अब इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 13 अक्टूबर को दी है। ईडी की ओर से 13 अक्टूबर को बहस की जाएगी. ज्ञात हो कि ईडी ने पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को अब तक पांच समन भेजा है.
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