बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले कोलकाता पुलिस के कोलकाता के पुलिस कमिश्नर अनुज शर्मा और राज्य के एडीजी (कानून व्यवस्था) ज्ञानवंत सिंह के तबादले की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार चुनाव के दौरान स्थापित प्रोटोकॉल के मुताबिक इन दोनों अधिकारियों का तबादला किया जाना जरूरी है। इसके अलावा अनुज शर्मा और ज्ञानवंत सिंह के खिलाफ भाजपा समेत विपक्षी पार्टियों ने सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में काम करने के आरोप लगाए हैं।
राज्य में लगातार बिगड़ती जा रही कानून व्यवस्था को लेकर भी ज्ञानवंत सिंह की लापरवाही से चुनाव आयोग के अधिकारियों ने नाराजगी जताई है। जनवरी महीने में चुनाव आयोग के फुल बेंच ने चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में राज्य का दौरा किया था और यहां की परिस्थितियों का जायजा लिया था।
सूत्रों ने बताया है कि चुनाव आयोग की ओर से राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि आयोग की सारी तैयारियां पूरी की जाए। इसमें अधिकारियों के तबादले के साथ-साथ निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान में सक्षम कर्मियों की सूची भी मांगी गई है। इसी वजह से राज्य गृह विभाग पहले से ही सतर्क है और इन दोनों अधिकारियों के तबादले की तैयारी की जा रही है। अगले सप्ताह मंगलवार से पहले इनके तबादले की खबर है।
बताते चलें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा को लेकर बुधवार को बड़ा बयान दिया। ममता ने कहा कि अगले सात से आठ दिनों में राज्य में चुनाव के तारीखों की घोषणा हो सकती है। चुनावों की दृष्टि से इसे ममता का बड़ा बयान माना जा रहा है।
चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ ने भी हाल में बंगाल का किया था दौरा
-गौरतलब है कि हाल में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ भी चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य के दौरे पर आई थी। इस दौरान पूर्ण पीठ ने सभी जिलों के डीएम-एसपी के अलावा राज्य के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून-व्यवस्था व बूथों को लेकर कई दिशा-निर्देश दिए थे।
वहीं, इससे पहले उप चुनाव आयुक्त सुदीप जैन ने भी दो बार राज्य का दौरा किया था। इधर, एक दिन पहले मंगलवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) आरिफ आफताब ने सभी जिलों के डीएम के साथ वर्चुअल बैठक की थी, जिसमें बूथों की तैयारी शुरू करने के लिए कहा था। वहीं, बूथ तैयार करने में क्या-क्या आवश्यकता होगी, इसकी सूची भी आयोग को भेजने के लिए कहा है।
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