Budget 2021 Infrastructure Sector Updates: बंगाल, तमिलनाडु-केरल में बनेंगे आर्थिक कॉरिडोर, यहां जानिए बड़ी घोषणाएं

देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए सरकार की ओर से बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। चुनावी साल में बंगाल, तमिलनाडु और केरल में नए इकॉनोमिक कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के लिए नेशनल हाइवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर का ऐलान किया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट (1.03 लाख करोड़) का ऐलान किया है, इसी में इकॉनोमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता-सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। इसके अलावा केरल में भी 65 हजार करोड़ रुपये के नेशनल हाइवे बनाए जाएंगे, मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरोडिर का ऐलान। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने असम में अगले तीन साल में हाइवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर का ऐलान किया है।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की 217 परियोजनाएं पूरी हुई हैं।  सरकार का लक्ष्य इस साल राष्ट्रीय राजमार्ग के बुनियादी ढांचे के 11,000 किमी को पूरा करने का है।

देश में बनाए जाएंगे 7 टेक्सटाइल पार्क

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि देश में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में भारत निर्यात करने वाला देश बने। ये पार्क तीन साल में तैयार किए जाएंगे। वित्त मंत्री की ओर से डेवलेपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट (DFI) बनाने का ऐलान किया गया, इसमें तीन साल के अंदर प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। 

जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन योजना का ऐलान

वित्त मंत्री ने आज बजट में जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा, अभी तक 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी।

पॉवर सेक्टर के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पॉवर सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया है। बिजली क्षेत्र में सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की  योजनाएं लॉन्च की जा रही है, जिससे देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी। सरकार ने हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान किया है। बिजली क्षेत्र में पीपीपी मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाएगा। 

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