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मंझधार में सरकार, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने के आसार


महाराष्ट्र राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ता दिख रहा है. भारतीय जनता पार्टी जब राज्य में सरकार नहीं बना सकी थी तो राज्यपाल ने रविवार को शिवसेना को सरकार बनाने का मौका दिया था और 24 घंटे में समर्थन जुगाड़ करने को कहा था, लेकिन शिवसेना बहुमत के लिए जरूरी 145 विधायकों का समर्थन जुगाड़ नहीं कर पाई. इसके बाद राज्यपाल ने अगले 24 घंटे में एनसीपी को सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत जुगाड़ करने को कहा है.

बता दें कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने सोमवार शाम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए दी गई समय सीमा को 48 घंटे और बढ़ाने की मांग की, लेकिन राज्यपाल ने शिवसेना को समय देने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही महाराष्ट्र में दो पार्टियां सरकार बनाने में विफल रही हैं. ये पार्टी है बीजेपी जो कि 105 सीटें जीतकर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनी है. जबकि दूसरी पार्टी है शिवसेना, जिसके 56 विधायक चुनाव जीते हैं. इसी के साथ ही अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के आसार बन रहे हैं.

फिलहाल राजभवन से जारी एक बयान में कहा गया है कि सोमवार शाम को शिवसेना का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला और सरकार बनाने की इच्छा जताई, लेकिन शिवसेना जरूरी विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को नहीं सौंप सकी. राज्यपाल की ओर से कहा गया है कि शिवसेना ने मांग की कि समर्थन जुटाने के लिए दी गई समय सीमा तीन दिनों तक कर दी जाए. लेकिन राज्यपाल ने शिवसेना को और समय सीमा देने में असमर्थता जताई.

बीजेपी-शिवसेना के बाद NCP को मौका

इधर एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा कि उन्हें कुछ देर पहले राज्यपाल का फोन आया है. सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने दो प्रयास फेल होने के बाद अब एनसीपी को सरकार बनाने के लिए 24 घंटे में समर्थन जुगाड़ करने को कहा है. एनसीपी महाराष्ट्र की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके पास 54 विधायक है. जबकि कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं. दोनों दलों के पास कुल मिलाकर 98 विधायक हैं, जबकि सरकार बनाने के लिए 145 विधायक चाहिए. अगर एनसीपी भी सरकार बनाने में फेल रहती है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन का रास्ता और भी साफ हो जाएगा.

दरअसल सोमवार को तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में कांग्रेस एक बार तो शिवसेना को समर्थन देने को तैयार दिख रही थी. खबरें आई थी कि कांग्रेस समर्थन के एवज में स्पीकर का पद मांग सकती है, लेकिन जैसे ही दिल्ली में 10 जनपथ में कांग्रेस की बैठक खत्म हुई सारे समीकरण बदल गए. कांग्रेस ने कहा कि उसने अभी शिवसेना को समर्थन देने पर कोई फैसला नहीं लिया है. कांग्रेस ने कहा कि सोमवार को सोनिया गांधी और शरद पवार के बीच बात हुई है और इस मुद्दे पर आगे भी दोनों नेताओं के बीच बात होगी. कांग्रेस ने इस मामले में आगे कुछ भी नहीं कहा. जबकि उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस रात तक शिवसेना को अपना समर्थन पत्र सौंप सकती है.

जयपुर में एक रिजॉर्ट में ठहरे कांग्रेस के विधायक भी शिवसेना के साथ सरकार में शामिल होने पर तैयार दिख रहे थे. सोनिया से बातचीत में कांग्रेस के विधायकों ने ऐसी इच्छा जताई थी.