तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी एस नलिनी की याचिका को खारिज करने का आग्रह किया है. नलिनी ने इस याचिका में सजा की अवधि खत्म होने से पहले अपनी रिहाई की मांग की है.
तमिलनाडु सरकार ने दलील दी है कि कैबिनेट की सिफारिश राज्यपाल के पास लंबित है और एक दोषसिद्ध व्यक्ति इस तरह के लाभ की मांग अधिकार के तौर पर नहीं कर सकता.
बता दें कि राज्य सरकार ने 2018 में राजीव गांधी की हत्या के सात दोषियों की रिहाई के लिए कैबिनेट के जरिए सिफारिश की थी. राज्यपाल को अभी इस सिफारिश पर फैसला लेना बाकी है.
राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों ने 28 साल जेल की सजा काट ली है. दोषियों में से एक नलिनी फिलहाल 30 दिनों के लिए परोल पर पहली बार जेल से बाहर आई हुई है. नलिनी के परोल की अवधि 26 अगस्त को समाप्त होगी.
तमिलनाडु की अधिकतर राजनीतिक पार्टियों ने मानवीय आधार पर सात दोषियों को रिहा करने की मांग की है. उनका कहना है कि कि ये सातों सबसे लंबे समय तक सजा काट चुकने वालों में हैं. हालांकि बीजेपी की राज्य इकाई ने दोषियों की रिहाई पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इससे ख़राब नज़ीर पेश होगी.