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बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तेजी लाने की कोशिशें तेज


दूसरी बार सत्ता में आने के साथ ही मोदी सरकार ने अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना की बाधाएं दूर करने के उपाय शुरू कर दिए हैं. देश में आम चुनाव के कारण पिछले छह महीनों से परियोजना का काम काफी सुस्त हो गया था. हालांकि मोदी सरकार की सत्ता में पुन: वापसी के साथ ही जापान सरकार ने भी भारत पर परियोजना में तेजी लाने का दबाव बढ़ा दिया है. केंद्र सरकार भी परियोजना को 2023 की नियत तिथि से पहले पूरा करने की इच्छुक है.

इस सिलसिले में जापान के महावाणिज्य दूत ने हाल ही में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे अहमदाबाद और साबरमती स्टेशनों का दौरा कर परियोजना की प्रगति की पड़ताल की और अधिकारियों से अड़चनों का ब्यौरा लिया. यही नहीं, केंद्र की सलाह पर महाराष्ट्र सरकार ने भी परियोजना की भूमि अधिग्रहण संबंधी रुकावटों को दूर करने के प्रयास बढ़ा दिए हैं.

बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जरूरी 825 एकड़ जमीन में से अब तक गुजरात में 60 फीसद से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण हो चुका है. हालांकि किसानों के विरोध के चलते महाराष्ट्र में न के बराबर जमीन अधिग्रहीत हो सकी है. यहां पालघर के 73 गांवों और ठाणे के 22 गांवों की लगभग 350 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण में कानूनी रुकावटें आड़े आ रही हैं.